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प्रतिबंधित चीन में निर्मित पटाखों की बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। सरकार ने दशहरे से अब तक दो करोड़ रुपये से भी ज्यादा के

चीनी पटाखे... Admin Fri, 30 Oct 2015 09:44 PM Share Follow Us on __ प्रतिबंधित चीन में निर्मित पटाखों की बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट

जारी किया है। सरकार ने दशहरे से अब तक दो करोड़ रुपये से भी ज्यादा के चीनी पटाखे जब्त किए हैं और राज्यों के प्राधिकारों से दीवाली तक क्षेत्रीय बाजारों की सतर्कता से निगरानी करने को कहा है।  

खराब गुणवत्ता वाले चीनी पटाखों का आयात है प्रतिबंधित खराब गुणवत्ता वाले चीनी पटाखों पर वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले माह विदेश व्यापार नीति के तहत प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद राजस्व खुफिया

निदेशालय (डीआरआई) ने इन पटाखों की सूचना पर कई राज्यों में छापेमारी की, जहां से बड़ी तादाद में बरामदगी भी हुई। मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, विजयवाड़ा, मदुरई, लुधियाना और त्रिची समेत 15 शहरों में सौ

से ज्यादा गोदामों और दुकानों में की गई छापेमारी में दो करोड़ रुपये से भी अधिक कीमत के पटाखे जब्त किए गए।   उत्तर भारत के राज्यों पर DRE की नजर डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक उत्तर

प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, गाजियाबद समेत 7 शहरों में चीनी पटाखों की सूचनाएं मिली हैं। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड के छह शहरों में यह पटाखे तस्करी के जरिए पहुंचे हैं।

अधिकारी के मुताबिक नेपाल से बिहार के रास्ते इनकी एक बड़ी खेप देश में आने की सूचना भी मिली है। उन्होंने कहा, राज्यों के प्राधिकारियों को भी अलर्ट किया गया है, कुछ पुख्ता सूचनाएं हमें मिली हैं

और उन पर जल्द कार्रवाई निदेशालय के अधिकारी करेंगे।  खतरनाक प्रकृति की है चीनी आतिशबाजी सरकार की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि चीनी आतिशबाजी खतनाक प्रकृति की है, जिसमें सुरक्षा

मानकों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का ख्याल नहीं रखा गया है। इन पटाखों का प्रयोग लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। केंद्रीय प्राधिकार चीनी पटाखों के अवैध आयात पर नजर बनाए हुए है।

ऐसे में राज्य सरकारें इनकी खरीद और बिक्री करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करे। क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय ने किसी को भी इन पटाखों के आयात का लाइसेंस नहीं दिया है।