Reader TTS

नेपालमा राजनीतिबारे हुने कुनै पनि छलफलमा भारतलाई जोडेर हेर्ने गरिन्छ । हरेकजसो छलफलमा हामीमध्येकै अर्को व्यक्तिको टिप्पणी हुने गर्छ, ‘फलानोजी तपाईंले बुझ्नुभएकै छैन । कुरा अर्कै छ ।’ उसको

भित्री भनाइ हुन्छ, ‘भारतले नेपालमा के गरिरहेको छ, बुझ्नुभएकै छैन ।’ <?xml encoding="UTF-8"??> भारतलाई जहिले पनि हामी उपलब्ध सूचनाका आधारमा वस्तुगत विश्लेषणभन्दा ‘भिन्न मनसाय’

बाट हेर्छौं, उसको स्वार्थ के हो भनेर । यसैबाट प्रश्न उठ्छ— के हामीले सँच्चै भारतलाई नबुझेको हो ? सञ्चारमाध्यमबाट या नेतृत्वको वक्तव्यमार्फत भारतलाई बुझिन्थ्यो भने सायद यो सबाल उठ्दैनथ्यो ।

दुई देश र दुवैतिरका समाजहरूका सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ त्यस्ता प्रश्न पनि उठ्न सक्छन्, जसबारे सामान्य जीवनमा खुला रूपमा छलफल भएको हुँदैन । तर यहाँ त हरेक विषयमा ‘भिन्न मनसाय’ अर्थात् नराम्रा

संकेतहरू देख्ने गरिन्छ, छद्म व्यक्ति तथा संस्थाहरूले काम गर्छन् भनिन्छ । हामीले भारतलाई बुझ्न नसक्नुको कारण हामीभित्रै छ कि उसले नै नेपाललाई बुझाउन सकेको छैन ? हालका दिनहरूमा झनै भारत बुझ्न

हामीलाई महाभारत भएको छ ।संसारका हरेक समाज जसरी बदलिएर गएका छन्, भारत पनि त्यसैगरी परिवर्तन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी आएपछि त अझ बदलिएको छ भारत । म भारत भन्छु । कसैले

हिन्दुस्तान भन्छन् । अब अहिले इन्डिया भन्ने वर्ग आइसकेको छ । यो भारत, हिन्दुस्तान र इन्डियाबारे चर्चा गर्दा हामी विभिन्न संकथनमा पुग्छौं । बीपी या पुराना मानिसहरूको लेखनी हेर्‍यो भने

उनीहरूले धेरैजसो भारत या इन्डिया भनेको पाइँदैन । उनीहरूले हिन्दुस्तान भनेको भेटिन्छ । भारत स्वतन्त्र भएको समयताका हिन्दुस्तान भनेको एउटा ‘सम्पूर्ण समावेशी अवधारणा’ थियो । हिन्दी भाषाको

जतिसुकै वकालत गर्दा पनि गान्धीजी भारतको भाषा हिन्दुस्तानी हुनुपर्छ भन्थे । हिन्दी र उर्दूको मिश्रण तथा अन्य भाषाहरूको प्रयोगले पनि हिन्दुस्तानी भाषा सहज मानिन्छ । पश्चिमा सामाजिक विज्ञान र

साहित्यमा चाहिँ इन्डिया भनिएको पाइन्छ । तर अहिले न त्यहाँ हिन्दुस्तान छ, न इन्डिया नै । केवल भारत छ । र, यही भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्‍यो भने महाभारत बुझ्न सजिलो हुन्छ । भारत निकै जटिल छ,

त्यसैले उसलाई मैले महाभारत मानेको हुँ । अहिले त्यहाँ हिन्दु–भारतको कथ्य चलिरहेको छ । बिस्तारै यो नयाँ कथ्य संकथनमा परिवर्तन हुनेछ । त्यहाँ हिजो र आजको जनसंख्याको बनोट बदलिएको छैन । आज पनि

त्यति नै प्रतिशत मुस्लिम छन्, त्यति नै प्रतिशत अल्पसंख्यक छन् । मात्र कथ्य बदलिएको छ ।त्यसैले भारतलाई बुझ्न विभिन्न प्रमुख आयामहरूमा त्यहाँ देखिएको बदलावलाई बुझ्नुपर्छ । प्रश्नविहीन

पुँजीवादहामीलाई हिजो भारतको राजनीति बुझ्न कठिन थिएन । भारतमा स्वतन्त्रता र हामीकहाँ प्रजातन्त्रका लागि सँगसँगै भएका आन्दोलनका कारण केही आधारभूत सबालमा हाम्रा समान अवधारणा थिए । राष्ट्रिय

स्वाधीनताको अर्थ के हो ? स्वतन्त्र अस्तित्वको अर्थ के हो ? यस्ता सबै सबालमा नेहरूलगायतका भारतका नेतृत्वगणले जे प्रतिपादन गरेका थिए, हाम्रो नेतृत्व र यहाँका पढालेखा वर्गले पनि त्यसलाई नै

बुझेका थिए । त्यसैबाट दीक्षित भएर अघि बढेका थिए ।समाजवादका बारेमा भारतमा एउटा तनाव सधैं रह्यो, माक्र्स र गान्धीबीच कसरी सन्तुलन मिलाउने ? जयप्रकाश नारायणको पनि तनाव त्यही थियो । यहाँ बीपीले

पनि बनारसमा गान्धीका सम्बन्धमा जुन मन्तव्य दिए, त्यसमा पनि विकासको सन्दर्भ माक्र्स र गान्धीको तनावबाट निस्किएको छ । गान्धी पनि गरिबको कुरा गर्छन्, किसानको कुरा गर्छन् । यसरी माक्र्सवाद र

गान्धीको चिन्ता कताकता एकै ठाउँमा उभिएको थियो । भारतमा केही कठोर माक्र्सवादीलाई छोडेर अधिकांश समाजवादीको चिन्ता माक्र्स र गान्धीलाई कसरी सँगै लिएर जान सकिन्छ भन्ने थियो । राममनोहर लोहियादेखि

सबैको चिन्तन यही थियो । त्यही भएर त्यति बेला हामीलाई भारतको प्रभावी विचारधारालाई बुझ्न गाह्रो भएन । तर अहिले भारतका राजनीतिक आयामहरू बदलिएको देखिन्छ । हिजो भारतमा पुँजीवाद पूर्णत: पसिसकेको

थिएन, तर अहिले यो एउटा ‘अर्गनाइजिङ प्रिन्सिपल’ भएको छ । जतिसुकै समाजवादी भने पनि अहिले भारतमा पुँजीवादबारे कुनै प्रश्न छैन । बजार एक प्रकारको ‘युुनिफाइङ फोर्स’ भएको छ । कतिसम्म भने १९५० ताका

दक्षिण भारतमा हिन्दी भाषा लागू गर्न एकदम गाह्रो भएको थियो । अहिले फेरि हिन्दी प्रचलनमा ल्याउन थालिएको छ । ट्राफिक साइनबोर्डहरू हिन्दीमा लेख्ने भनिएको छ । संघीय मन्त्रीले हिन्दीमै

बोल्नुपर्ने कानुन त पारितै गरिसके । यसको दक्षिणमा विरोध हुनेवाला छ । तर हिन्दीवादी किन खुसी हुनुपर्छ भने हिन्दी सिनेमाले यसलाई यति लोकप्रिय बनाएको छ कि यो सरकारी कामकाजको भाषा नभएर कसलाई

बिग्रेको छ र ? हिन्दी सिनेमा चलेकै छ । हिन्दी पुस्तक चलेकै छ । विज्ञापन अंग्रेजी र हिन्दी मिश्रित छ । यसरी पुँजीवादको बजार साह्रै चाखलाग्दो भएको छ । भाषा आन्दोलनका कारण सन् १९५६ आसपासमा

दक्षिण भारतमा थुप्रै मानिस मरे । कैयौं दिन तामिलनाडु बन्द भयो । तर अहिले त्यही हिन्दीको अनौपचारिक वर्चस्व बढेर गएको छ । हिन्दीमै डब भएको ‘बाहुबली’ व्यापार हेरौं न कति छ ? यसरी बजारले विविधता

भएको समाजलाई एकांगी रूपमा एक ठाउँमा लिएर आउने रहेछ । त्यही भएर हामीले हिजोको र आजको भारतीय बजारलाई बुझ्न जरुरी छ । फेरि यहाँ अर्थशास्त्रीले मात्र बजार बुझ्छ भन्ने होइन । सांस्कृतिक

अर्थतन्त्रको कुरा गनुपर्छ । बजार र अर्थतन्त्रका बारेमा अहिले भारतमा एउटा ठूलो बहस चलिरहेको छ जुन हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक हुन्छ । ंराज्यको भूमिका समाजमा कति हुने ? हिन्दुत्ववादको उदय हिजो

धर्मनिरपेक्षताको विचारधारा पनि बुझ्न किन गाह्रो थिएन भने सनातन परम्परा चलाइराखिएको थियो । खालि राज्यले धर्मका आधारमा निर्णय नगर्ने भन्ने थियो । नेपालका बुद्धिजीवी तथा पढालेखा वर्गले त्यसलाई

बुझ्न गाह्रो थिएन । तर अहिले धर्मलाई लिएर भारतमा जुन राजनीतिक चेतना उदय हुँदै छ, त्यो निकै जटिल छ । त्यसलाई बुझ्न सहज होस् भनेर मैले हालै विनायक दामोदर सावरकरका ‘लिटरेचर’ पढें— ‘द गान्धियन

कन्फ्युजन’, ‘लेटर्स फ्रम एन्डम्यान’ र ‘सिक्स ग्लोरियस इपक्स अफ इन्डियन हिस्ट्री । सावरकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जीजस्ताको ‘लिटरेचर’ ले अहिलेको भारतीय चेतनालाई बुझ्न सघाउँछ भन्ने मलाई लागेको थियो

 । तर उनीहरूले पनि आँकलन गर्न सकेका रहेनछन् अहिलेको परिस्थितिलाई । सञ्चार, प्रविधि, पुँजीवाद, बजार विस्तार र धर्म प्रचारकहरूको सहज उपलब्धता अहिले बढेको छ । हामीले छुट्टयाउन जरुरी छ— नेपाल

हिन्दुबहुल मुलुक हो, भारतमा पनि हिन्दु बहुलता छ तर भारतमा हिन्दुत्वको अवधारणा छ, नेपालमा छैन । हिन्दुत्व राजनीतिक अवधारणा भएकाले राज्य व्यवस्था पनि हिन्दु धर्मका केही आधारहरूमा गरिनुपर्छ

भन्ने हुन्छ । भारतमा हिन्दुवादीहरू त हिजो पनि थिए, तर हिन्दुत्ववादीहरू थिएनन् । धर्मनिरेपक्षताका सबालमा हालका अभ्यासहरूले भारतको बहुल संस्कृतिको धरातलबाट सुरु भएको यात्रा कहाँबाट कहाँ अघि

बढिरहेको छ भन्ने बताउँदैन । उसको यात्रा अर्को बाटोतिर गइरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यत्रो मुलुक जसले ‘बफ’ र ‘बिफ’ मा फरक छुट्याउन सकेको छैन । कतिसम्म भने भगवान् विष्णुको एक अवतार मत्स्य

अवतार भएकाले माछा खान हुँदैन भनेर पश्चिम बंगालमा अभियान सुरु भएको छ । मान्छेले के खान्छ, कसो गर्छ भन्नेमा भारतीय राजनीति रुमल्लिन थालेको छ । हिन्दु धर्मको पुनरोदयको नाममा ‘नवधर्म’ आन्दोलन

सुरु भएको छ । जसमा तथाकथित योगीहरू सञ्चार तकनिकीको प्रयोगमार्फत नयाँ कथ्यको विचारोपण गरिरहेका छन् । जसलाई सरकारी संयन्त्रको भरपूर सहयोग प्राप्त भएको छ ।हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको मामिलामा

भारतीय नेतृत्व खुसी छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ । त्यो कति सही हो ? अब यो आँकलन नगरी भारत यो चाहन्छ, त्यो चाहन्छ भन्न सकिँदैन । मोदीले चुनावमा आफूले पाएको बहुमतको जनादेशलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने शक्ति

नै हिन्दुत्वलाई बनाएका छन् । विकास पनि देलान् । तर बजार मोदीले सुरु गरेका होइनन् । केही स्वायत्त शक्तिहरू पहिल्यै सुरु भइसकेका थिए । भारतले सफ्टवेयर प्रविधिमा यत्रो विकास गर्‍यो भनिन्छ,

हिजोको आईआईटीहरू नभएको भए यो सम्भव हुँदैनथ्यो । अहिले त्यहाँ विगतलाई समाप्त गर्न खोजिएको छ । समकालीन भारतीय राजनीतिको सबभन्दा ठूलो उत्कण्ठा नै यही हो, आफ्नो स्वायत्त कथ्य स्थापना गर्ने,

निकट–विगतलाई बेवास्ता गर्ने । तर पौराणिक इतिहासमा रमाउने । यति हुँदाहुँदै पनि उनको विकासको नाराले कतिलाई रोमाञ्चित तुल्याएको छ । खासगरी यो विकास बहस लघुताभासका कारण पनि जन्मिएको छ, जुन

गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) को अवस्थासँग जोडिएको छ, जसबारे आवश्यक बहस भएकै छैन । हिजो विदेशमा उनीहरू दमित थिए, खासै हैसियतमा थिएनन् । तर अहिले राजनीतिमा, समाजमा योगदान गर्न सक्ने हैसियतमा

पुगेका छन् । र, उनीहरूको ‘युफोरिया’ को पनि कुरा छ यसमा । उनीहरूमा अहम् बढेको छ, जसलाई मोदीले कदर गरिदिएका छन् । हिजोसम्म त्यो डायस्पोरालाई कसैले पुछेको थिएन । त्यसैगरी भारतीय बजार

अर्थतन्त्रमा पश्चिमी कर्पोरेट संसारको प्रवेश पनि एउटा नयाँ आयाम हो जसले मोदीको उदयलाई सघाएको छ ।मिडिया र मार्केटलाई जोडेर मोदीले सिर्जना गरेको कथ्य भने अनुपम छ । उनले न्यू मिडिया र सोसल

मिडियालाई पनि राजनीतिसँग जोडेर अघि बढाए, गलत प्रयोजनार्थ । यसमा त उनी ट्रम्पभन्दा पनि अघि रहेछन् । हिजोसम्म सरकारी विज्ञप्ति, पत्रपत्रिका, जर्नल आदि पढेर धारणा बनाउने हामीले अब उनका ट्वीट

पढ्नुपर्ने भएको छ । मोदी–मिथ र एकल नेतृत्वपछिल्लो सार्क सम्मेलनका लागि यहाँ आएको भारतीय टोलीका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई मलाई मोदीका बारेमा भनेका थिए, ‘आप यिनको समझ्ने की कोसिस किजिए । ये पहले

जैसे नेता नही है ।’ त्यो बेला कताकता जनकपुर जान नपाएकोमा मोदी आहत थिए भन्ने सुन्नमा आएको थियो । उनको नेतृत्वका बारेमा मिथ पनि सिर्जना गरिएको छ । ती अधिकारीले भनेका थिए, ‘मोदी नेपाललाई बडा

प्रेम गर्छन् तर यिनी हठी छन् । यिनको दिलमा केही लागेको छ । तर अचम्मका मान्छे छन् यिनी । केही समय पहिले हिमालयमा आएर तपस्या पनि गरेका थिए ।’ भारतीय अधिकारीले त्यसो भन्दा त्यो दिन म झसंग भएको

थिएँ । अब मिथ र रियालिटी मिश्रण गरेर प्रस्तुत गरिएको व्यक्तिलाई बुझ्ने कसरी ? मोदी कहिले–कहाँ आएर तपस्या गरे होलान् ? गुजराती श्वामीनारायण सम्प्रदाय र मुक्तिनाथको ठूलो सम्बन्ध छ ।

श्वामीनारायणले मुक्तिनाथ गएर तपस्या गरेको भनाइ छ । भारतको प्रसिद्ध मन्दिर अक्षरधाम श्वामीनारायणका नाममा स्थापित मन्दिर हो । यता मुक्तिनाथमा रामको मन्दिर छ । रामको मन्दिर कसरी र कहिले स्थापना

भयो ? यो हाम्रो पनि चासोको विषय हो । हामीले गुजराती पर्यटक मुक्तिनाथ कति र किन जान्छन् भन्ने पनि हेरेका छैनौं । बाटोकै सुविधा नहुँदा पनि जान्थे । सांस्कृतिक पर्यटनका हिसाबले पनि यो एउटा

आयाम हो । अब, मोदीले मुक्तिनाथमा तपस्या गरे होलान् ? यो मिथलाई कसरी बुझ्ने ? भारतमा राजनीतिक विविधताबीच अहिले एकल नेतृत्व स्थापित भइरहेको छ । अरू कसैको आवाज सुनिँदैन । केहीअघि बंगलादेशकी

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गइन् । तर एउटा औपचारिक बैठकबाहेक अन्यत्र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज कहीँ देखिइनन् । परम्परागत रूपमा हेर्दा त विदेशमन्त्री सम्पर्क व्यक्ति हुन् । तर भारतमा उनीसँग

कुरा गरेर हुन्छ भन्ने देखिएन । हाम्रो सबालमा पनि यही हो । हाम्रो नाकावन्दीका बेला ‘मोदीसँगै सम्पर्क गर्नुपर्छ’ भनियो । भलै सन् १९८९ मा पनि राजीव गान्धीलाई नै सोझै सम्पर्क गरिएको थियो । अहिले

त झन अरूसँग कुरा गरेर भएन । भारतीय प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई त हाम्रा राजदूतले दिनहुँजसो बारम्बार भेटे । त्यहाँको विदेश मन्त्रालय पनि उत्तिकै पुगे । तर यति नजिक

बसेर पनि हामीले नाकाबन्दी किन र कसरी भयो भन्ने खुट्याउनै सकेनौं ।अहिलेको भारतलाई बुझ्न मोदीको ‘नेतृत्व अध्ययन’ गर्नुपर्छ । मोदी जब यहाँ आए, उनलाई हामीले चिनेकै थिएनौं । संसद्मा त्यत्रो बोले 

। हामीले ‘वाह–वाह’ गर्‍यौं, ताली बजायौं र सजिलैसित धेरै बहकियौं । हामीलाई लाग्यो, यिनीसित हामी ‘बिजनेस’ गर्न सक्छौं । तर केही समयपछि त नाकाबन्दी भोग्यौं । किन ? यसको जवाफ आजसम्म कसैले दिन

सकेको छैन । भारत सरकारको ‘पोजिसन’ यो थियो भनेर कसैले भनेको छैन । यो सबै उनै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित जोडिएको छ, तर उनले व्यक्तिगत या औपचारिक कुनै पनि संवादमा यसबारे बोलेका छैनन् ।

उहिले नेपालसम्बन्धी केही कुरा उठ्दा नेहरूले त संसद्मै जवाफ दिएको हामी पढ्न पाउँछौ । हाम्रोबारे त परको कुरा, मोदीले आफ्नै मुलुकमा नोटबन्दी गर्दा पनि संसद्मा त्यसको प्रतिरक्षा गरेनन् । अहिले

खबरहरू आइरहेका छन्, मोदी त गुजरातमै पनि कति वर्षसम्म विधानसभामा जाँदै गएनछन्् । अहिले पनि उनी संसद्मा गएको पाइँदैन । यी तथ्यबाट अहिले भारतमा कस्तो नेतृत्व छ भन्ने थाहा हुन्छ । र, हामीले

यसलाई बुझ्न सकेका छौं कि छैनौं ?हरेक महत्त्वाकांक्षी नेतृत्वले आफ्नो कथ्य स्थापित गर्न खोज्छ तर ऊ इतिहासप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ । कृतघ्नहरूबाट देश कति दिन चल्छ भन्ने ठूलो बहसको विषय छ इतिहासमा

 । तर आफ्ना सहकर्मीहरूको योगदान पनि स्विकार्न नसक्नेले त्यत्रो देश कसरी चलाउलान् ? शासन नै त गर्लान्, किनभने त्यत्रो चुनाव जितेर आएका छन् ।अहिले भारतीय जनता पार्टीले नयाँ कथ्य स्थापित गर्न त

खोजेको होला तर राष्ट्रकै सम्पूर्ण कथ्य परिवर्तन गर्छु भन्न खोज्दा समस्या भएको हो । राजनीतिक दलले कुनै कालखण्डको कथ्य बदल्न सक्छ । तर इतिहास नै बदल्छु भन्नु सही होइन । हुन सक्छ, भारतीय

कंग्रेसले बढी नै गरेको थियो तर नेहरू मेमोरियल म्युजियमलगायतका नाम परिवर्तन गर्दैमा पूरा इतिहास त फेरिन्न नि । नेहरूले आईआईटी (इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी) हरू नबनाएको भए सायद, त्यस

किसिमको विज्ञान र पूर्वाधारको जग नबसाएको भए अहिले भारतमा यो विकास सम्भव हुन्थेन । तर अहिले ‘हिस्ट्री रिभिजिट’ गर्ने भनिएको छ, त्यही आधारमा हामी बन्यौं भनिएको छैन । अहिले त भारतमा नेहरूकाललाई

नै खेर गएको समयका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । आजको अवस्थामा आइपुग्न हिजोको भूमिका छ कि छैन भन्नेमा भारतीयहरू निकै कम चर्चा गरिरहेका छन् । इतिहासप्रति बडो कृतघ्न जमात त्यहाँ अहिले

देखिएको छ, यसबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । कुनै पनि देशको लामो इतिहास ‘क्लिन स्लेट’ मा हुँदैन, त्यसमा उत्तारचढाव हुन्छ । सीमित बन्दै छन् सिक्ने कुरा हिजोको भारत हामी बुझ्थ्यौं । लोकतन्त्र,

संसदीय व्यवस्था, समाजवादजस्ता कुरा बुझ्थ्यौं । कतिपय अर्थमा हाम्रा लागि रोल मोडल पनि थियो ऊ । हिजो हाम्रो नेतृत्वले संघीयता भन्ने बुझेको पनि भारतलाई हेरेर हो । भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि पनि

भारतले संघीयतालाई अंगीकार गरी व्यवस्थापन गरेको देखे । संघीयता भनेको बिस्तारै विकास हुँदै जाने प्रक्रिया हो भन्ने बुझेको थियो हाम्रो नेतृत्वले । हामीसँग नजिकैको भारतीय संघीयताको मोडल छ भन्ने

ठान्थे हाम्रा नेताहरू । तर त्यहाँको संघीयताले त हामीलाई केही पनि सिकाएन । हामीले सिक्न पनि सकेनौं । सायद ३० वर्षअघि भए सिकाउँथ्यो कि ? हामी अहिले ‘हाइब्रिड एज’ मा छौं । २०४६ सालमा

प्रजातन्त्र आउँदा यहाँ सबै आश्वस्त थिए हामी भारतबाट सिक्छौं भनेर । तर अहिले हामी फरक युगमा छौं । यहाँ यत्रो संविधानसभा बस्यो तर भारतीय अनुभवको उपयोग कहीँ गरिएन । जति पनि सरकारी, गैरसरकारी

प्रतिनिधिमण्डल अध्ययन भ्रमणमा गए, कि आयरल्यान्ड गए, कि स्विट्जरल्यान्ड गए, कि दक्षिण अफ्रिका । तर भारत त कोही गएन । ०४६ पछि हामीले प्रधानमन्त्रीय पद्धति अँगाल्यौं, कैयौं प्रतिनिधिमण्डल युरोप

र अमेरिका गए । तर संसदीय समितिको प्रणालीमा हामीले अमेरिकाको तौरतरिका अपनायौं । अनि, समिति, सुनुवाइ र संसदीय पद्धतिसँगसँगै जानै सकेन । यसकारण मोडलको स्पष्टता चाहिन्छ । मर्सिडिजमा भक्सबागनको

इन्जिन हालेर चल्दैन । फेरि अहिले भारत यति परिवर्तन भइरहेको छ कि त्यहाँको मोडलले पनि दिँदैन । यसरी हामीले भारतबाट सिक्ने कुरा पनि सीमित भएर गएको छ ? संसदीय व्यवस्था मोदीलाई हेरेर सिक्न

सक्दैनौं, झन् समस्या हुन्छ । अब भारतबाट आउने धर्मनिरपेक्षताको ज्ञान पनि हामीलाई उपयोगी हुँदैन । किनभने ऊ हिन्दुत्व बहुल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । त्यहाँ अल्पसंख्यकको त कुरै आउन छोडिसक्यो ।

‘एरोगेन्ट नेसन’अहिलेको भारतीय नेतृत्व विविधता र बहुलतालाई सम्मान गर्न राजी छैन । मोदीले बियोजन चाहिरहेका छन् । यसले भारतलाई ‘एरोगेन्ट नेसन’ तर्फ उन्मुख गराउँदै छ । स्वाभिमान र अभिमानमा फरक

देखिन छाडेको छ । अभिमानी राष्ट्र र लोकतन्त्र सँगै जानै सक्दैन । कश्मीरलाई हेरौं, हुन त त्यो उसको आफ्नै आन्तरिक मामिला हो । तर त्यहाँ अशान्ति यथावत् छ । कैयौं दिनदेखिको अशान्ति निर्वाचनले पनि

चिर्न सकेन ।अब छिमेकमै हेरौं न, बंगलादेशमा भएको त खण्डित चुनाव हो नि, प्राय: सबै प्रतिपक्षीले नै भाग नलिएको । हाम्रोमा ९० प्रतिशतले सहमति जनाएको संविधानको विषयमा सबैको सहमति खोज्ने उसले

बंगलादेशमा किन खोजेन ? बंगलादेशमा कुनै अतिवादी पार्टीले बहिष्कार गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री भइसकेकी खालिदा जियाको दललगायतका प्राय: सबै विपक्षीले बहिष्कार गरेका थिए । आधाभन्दा बढी सिटमा

प्रतिस्पर्धा नै भएको थिएन । सारा संसारले विरोध गर्दा पनि बंगलादेशको उक्त चुनावलाई भारतले च्यापेर लग्यो तर हाम्रो सबालमा चाहिँ आठ वर्ष लगाएर जारी गरेको संविधानलाई मोदीले भने, ‘यो नम्बरको खेल

होइन’ । यो दोहोरो मापदण्ड किन ? भनेर हामीले सोध्न सकिरहेका छैनौं । हामीप्रतिको यो व्यवहार भारतको अहम् हो । ‘मबिना तिमीहरू कोही होइनौ’ भनेको हो । संविधान निर्माणको अन्तिम समयमा विदेशसचिव

पठाउनु औपनिवेशिक मानसिकताको प्रतिविम्ब हो । आर्थिक रूपमा बलियो र सांस्कृतिक रूपमा प्रभावी देशलाई बुझ्न कठिन हुँदै गएको छ । किनकि, कुनै न कुनै रूपमा हामीलाई यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ ।

बद्लिएको सम्बन्धनेपाल र भारतबीच हिजोको सम्बन्ध ‘प्लेस टु प्लेस’ थियो । केही अघिसम्म हामी भारत जाने भन्दैनथ्यौं, जोगबनी जाने, बनारस जाने, गया जाने भन्थ्यौं । म आफैं चन्डीगढमा पढ्छु भन्थें ।

छोरो कहाँ काम गर्छ भन्दा देहरादुन वा जालन्धर भन्थे, भारत भन्दैनथे । यो स्थानविशेषको सम्बन्ध अहिले देश–देशबीचको सम्बन्धमा बदलिएको छ । यसको आफ्नै आयाम छ । हिजो सहजता थियो, आज छैन । हाम्रो

सम्पूर्ण कथ्यमा भारत भनेको विन्ध्याचल पर्वत (मध्यप्रदेश) भन्दा माथि मात्र छ । विन्ध्याभन्दा माथि आर्यावर्त हो, तल होइन भन्ने छ । अहिले त्यहाँ त्यही विन्ध्याभन्दा माथिकै वर्चस्व छ ।हाम्रोमा

क्षेत्रीय राजनीतिलाई बुझ्ने परम्परा पनि छैन । हाम्रोमा कहलिएकै भारतविज्ञले पनि भारतका प्रत्येक मुख्यमन्त्रीको नाम भन्न सक्दैन । जस्तो छत्तिसगढमा को छ ? मध्यप्रदेशमा को छ ? हुन त ती राज्य

हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छैन भन्न सकिएला । तर ती नेता भोलिका दिनमा भारतको नेतृत्वमा पुगे भने नि ? त्यसैले हामीले तिनलाई पनि जानिरहनुपर्छ । हाम्रो नेतृत्व अध्ययन एकदम कमजोर छ ।अर्को,

टेलिभिजनहरूले गर्दा एकल कथ्य स्थापित भएर गएको छ, बहुकथ्य हराएको छ । जस्तो भारतभरि महाभारतका अनेकन वर्णन प्रचलनमा छन् । तर अहिले हामी महाभारत भन्नेबित्तिकै टेलिभिजनमा हेरेको रामानन्द सागरको

महाभारत बुझ्छौं ।हामीलाई भारतको छवि बनाउन गोरखपुरको गीता प्रेसले ठूलो भूमिका खेलेका छ । हामीले पढ्नै हिन्दु धर्मका सबै पुस्तक त्यहीँ छापिएका छन् । यसले हामीले पढ्ने बहुल पाठहरूलाई

‘स्टयान्ड्राइज’ गरायो । यसमा दक्षिण भारत कहीँ छुटेको छ । लोकतन्त्र भारतमा भोलि दक्षिणको नेतृत्व आयो भने हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना गरेर पनि सोच्नुपर्छ । हामी यसमा चुकेका छौं ।

बुझ्न कति सकिएला ?अब हामी भारत बुझ्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? विम्बहरूमार्फत भारत बुझ्न सकिँदैन । साधन स्रोतदेखि लगनको आवश्यकता छ । हामीसँग संस्थाहरू नभएकाले दीर्घकालीन बुझाइहरू निर्माण हुनचाहिँ

सक्दैन, सकिरहेको छैन । हाम्रो धारणा सुनेका आधारमा छ, गहिरो अध्ययनका आधारमा छैन । जस्तो दुई देशबीच मुद्राको स्वतन्त्र सटही चल्छ । अस्ति त्यहाँ नोटबन्दी भयो । तर यकिन कसैले भनेन कि हामीकहाँ

दैनिक कति भारु भित्रिन्थ्यो ? हाम्रो कस्तो आर्थिक सम्बन्ध हो भनेर कसैले प्रश्न गरेको देखिएन । न राष्ट्र बैंकसँग तथ्यांक छ न निजी अनुसन्धान ंसंस्थासित । सिमानाको कुनै सटही केन्द्रमा आधारित

रहेर थोरै खोजेको भए पनि एउटा चित्र आउँथ्यो । सीमा र सम्बन्धका बारेमा पनि चिन्ता यही हो, हामीकहाँ तथ्यगत प्रमाण अभाव छ । यस्ता प्रमाणबिना सार्वजनिक नीति बनाउन सकिँदैन । तथ्यगत प्रमाण र अध्ययन

भएन भने ंसार्वजनिक चर्चा र नीति भावनात्मक भएर जान्छ जुन यथार्थबाट टाढा हुन्छ । हाम्रा कमजोरीहाम्रा यति धेरै विद्यार्थी भारत पढ्न जान्छन्, तर हामीले त्यहाँबाट कस्तो ज्ञान लिएर आएका छौं ? र,

त्यो ज्ञानले हाम्रो सार्वजनिक संकथनलाई बलियो बनाएको छ कि छैन ? यहाँ यति धेरै आलम्नाईहरू छन्, भारत पढेका तर पनि हामीले उसलाई राम्ररी बुझ्न सकेका छैनौं । मलाई लाग्छ, हाम्रो आफ्नै तर्कमूलक

तत्त्वहरू कमजोर भएकाले हामीले भारतलाई बुझ्न नसकेका हौं । फेरि, हामीले हिजोसम्म हाम्रो आफ्नै ज्ञानलाई बेवास्ता गर्‍यौं । हाम्रा आफ्नै लेखकले नेपाली अखबार लेखेको भन्दा भारतीय लेखकले उनीहरूकै

छापामा लेखेकालाई बढी रुचायौं । हाम्रो आफ्नै ज्ञान प्रणालीलाई मजबुत बनाउन चासो दिएनौं ।हिजो पञ्चायतकालमा लोकतन्त्र थिएन, केही न केहीमा त भुल्नुपथ्र्यो । त्यही भएर हामी विदेश नीतिमा जागरुक

थियौं । नेपालको घरेलु राजनीतिबारे अध्ययन गर्न पाइँदैनथ्यो, त्यही भएर विदेश सम्बन्ध रोज्थ्यौं । इन्डियन काउन्सिल फर सोसल साइन्स रिसर्चको नेपालमा गरिएका विद्यावारिधिको सूची हेर्ने हो भने सन्

१९७० र ८० मा सबभन्दा बढी विदेश सम्बन्धमै गरिएको पाइन्छ । त्यही भएर, ’८० को दशकको अन्त्यतिर सिनासले राम्रो काम गरेको थियो । सन् १९९० पछि चाहिँ के भएर आयो भने हामी राजनीतिक दल, सामाजिक

आन्दोलन, गैरसरकारी संस्था विकेन्द्रीकरणतिर भुल्न थाल्यौं । र, विदेश नीतिलाई बिर्सियौं । माओवादी द्वन्द्वपछि त हाम्रो रुचि शान्ति शिक्षामा छ । विदेश सम्बन्धले त कहिल्यै महत्त्व नै पाएन ।

विदेश सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रयोग गर्ने नेतृत्वको अभ्यासले हामी कमजोर भयौं । यसले वस्तुगत अध्ययनलाई निरुत्साहितसमेत गर्‍यो । उनीहरू ठूला देश भएकाले हामीमा हीनताबोध पनि भयो ।हाम्रा

मान्छेहरू असक्षम छैनन् । केही वर्ष अघिसम्म त्यही आईआईटीमा इन्जिनियरिङ गरेकाहरू छन् । तर जलस्रोत वार्तामा जाँदा हामी कमजोर देखिन्छौं, किन ? किनभने हामीले पर्याप्त तयारी गरेका हुँदैनौं । आफ्नो

राष्ट्रिय गौरवमा पनि हामीले विश्वास गर्न सकेका छैनौं ।विदेश नीति अध्ययन गर्न हामीसँग स्रोत छैन । लगाव पनि छैन । संस्कृति पनि विकास गरेका छैनौं । सारा कुरा देख्दादेख्दै लेख्न–बोल्न सकिरहेका

छैनौं । दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि सामूहिक अभ्यास हुनुपर्छ । एउटै विद्वान्बाट जवाफ आउँदैन, समूह–समूहमा छलफल हुनुपर्छ । मिडिया र ‘पब्लिक स्फेयर’ मा यसबारे पर्याप्त चर्चा

गरिनुपर्छ ।_(कुराकानीमा आधारित)_ प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७४ १०:१७ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो

पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर

पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com