Reader TTS

कतिपयलाई अप्रिय लाग्ला, तैपनि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरू अधिकांश क्षेत्रमा असफलजस्तै भएका छन् । <?xml encoding="UTF-8"??> पहिलो संविधानसभा संविधान दिन असफल भयो

 । दोस्रो संविधानसभाले संविधान त दियो, तर कार्यान्वयनको बाटो चुनौतीपूर्ण नै छ । आशय राम्रो भए पनि दुरुपयोग हुँदा समावेशीकरणको अवधारणामै प्रश्न सिर्जेको छ भने धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध त ठूलै

जनमत देखापर्दै जाँदा लागु नहुँदै संघीयता धरापमा परेझैं भएको छ । हुँदाहुँदै व्यापक विरोधका बाबजुद भ्रष्टाचारको आरोप लागेका अनि जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिंह

कार्कीलाई भय, दबाब र कसैको इसारामा रातारात भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्य गर्ने थलो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरिएको नियुक्ति पनि हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशले बदर भएपछि त्यसले हाम्रा

नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार थिए र छन् भन्नेमात्रै स्पष्ट भएको छैन, उनीहरूमाथि नैतिक प्रश्नसमेत तेर्सिएको छ । आफ्नै बारेमा अख्तियारमा उजुरी पर्दापर्दै पनि कार्की त्यसको प्रमुख बन्न सक्नु भलै

त्यो उनको सफलता थियो होला, तर आम नेपालीका निम्ति भने त्यो एउटा राष्ट्रिय लज्जा । यस्तो राष्ट्रिय लज्जा कार्कीका कारणमात्रै सम्भव भएको होइन । यो त उनलाई नियुक्त गर्ने दलहरू अनि तत्कालीन

मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बीचमा लेनदेन मिल्नुको साझा परिणाम थियो । जब उनीहरूबीच लेनदेन र स्वार्थ बाझिन थाले, तब नै कार्कीले दलका नेतालाई पत्र काटी तर्साउन थाले । हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू

भ्रष्टाचारी थिएनन् भने उनीहरू कार्कीसामु यति निरीह हुँदैनथे । तर भए, कारण उनीहरू न पारदर्शी थिए, नत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आफूलाई चोख्याउन सक्ने कुनै आधार नै बाँकी थियो । कुरा स्पष्टै छ,

कार्की पनि उनीहरूलाई बिना प्रतिशोध र पूर्वाग्रह कारबाहीको दायरामा ल्याई सुशासन कायम गराउन टेवा पुर्‍याउन नभई तर्साई—तर्साई आफ्नो दुनो सोझ्याउन चाहन्थे । उनको यही सोच नै कालान्तरमा उनलाई

पतनको बाटोमा एक कदम अगाडि धकेल्न सहायकसिद्ध भयो भन्दा बढी नहोला । अख्तियार प्रमुखमा उनको नियुक्ति बेठिकै भए पनि नियुक्त भइसकेपछि वैधानिक बाटोबाट नहटुन्जेल उनलाई अस्वीकार गर्नु कानुनी राज्यकै

उपहास हुन्थ्यो । त्यसैले जेजसरी नियुक्त भएको भए पनि पदमा रहुन्जेल भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता तथा तटस्थतासाथ काम गरी परिणाम दिन मैले यसै दैनिकको वैशाखको स्तम्भमा अनुरोध गरी पत्र

लेखेको थिएँ । पद र शक्तिको दुरुपयोगबाट जे हासिल गर्ने प्रयत्न गरिन्छ, त्यो नै वास्तवमा भ्रष्टाचार हो । यही भ्रष्टाचारका कारण नेपालका आर्थिक अनि राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वास चुलिँदो छ भने

संस्थाहरू कार्य गर्नै नसक्नेगरी थलापरेका छन् । यस्तो स्थितिमा यदि कार्कीले प्रतिशोधबिना भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई वैधानिक रूपले कारबाही अगाडि बढाएको भए अयोग्यताको पगरी भिरेर

बाहिरिँदासमेत जनताको सहानुभूति उनीसँगै हुनसक्थ्यो । तर दाउपेच, पूर्वाग्रह अनि प्रतिशोधभन्दा माथि उठ्नै नचाहने उनलाई त्यो सौभाग्य पनि मिलेन । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ/फिफाले कारबाही

गर्दासमेत एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाको करोडौंको भ्रष्टाचारलाई स्थगित गर्ने, सुडान काण्डमा मौनता साँध्ने, भूकम्प पीडितको त्रिपाल काण्डलाई बिर्सिदिने अनि माओवादी शिविरमा भएको भनिएको करोडौंको

भ्रष्टाचारमा कारबाही अगाडि बढाउनुको सट्टा त्यसलाई ‘बार्गेनिङ पावर’को रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु नै उनका तर्फबाट भएका केही देखिने खालका क्रियाकलाप थिए । मेडिकल शिक्षामा उनले गरेको नाङ्गो

हस्तक्षेप त डा. गोविन्द केसीकै अनशनकै क्रममा छताछुल्ल भएका हुन् । यस्ता अनेकौं घटनाका बाबजुद करिब ३ वर्षसम्म आफ्नो नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका दलहरूसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर नै रह्यो

 । सर्वोच्च अदालतले समेत उनको विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएपछि त उनी लगाम बिनाको घोडाझैं भएको र माथिल्ला तहका भ्रष्टाचारीहरूले समेत आफूलाई बढी सुरक्षित अनि संरक्षित ठानेको विश्लेषण गर्नेहरू

पनि कम छैनन् । तर आशा धमिलिँदै गएको न्यायालयमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै घटनाले नयाँ मोड लिन पुग्यो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले निष्ठापूर्वक उनको योग्यता सम्बन्धी यस अघिको अदालतको फैसला विरुद्ध

पुन: रिट दर्ता गरेसँगै कार्की लगायतमा तरङ्ग ल्याइदियो । फलत: संकटका घडीमा आफ्नो बचाउमा नलागेको भन्दै एकातिर उनले प्रचण्डको भ्रष्टाचार काण्डलाई प्रचारात्मक शैलीमा अगाडि ल्याउन थाले भने

अर्कातिर चोखो नभएका ठानिएका प्रचण्डलाई पनि त्यसले आनन्दसँग सुत्न दिने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले अदालत र कार्कीसँग पनि कुरा मिलाइसकेको भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समाचार

बाहिरिएपछि उनी माओवादी शिविरको प्रकरणबाट कति आत्तिएका रहेछन् भनी आकलन गर्न गाह्रो हुँदैन । एमाले पनि यसअघि नै कार्कीले उसका कतिपय नेतालाई काटेको पत्रको जवाफ दिने उचित समयको प्रतीक्षामै थियो 

। यी घटना नै कार्की र दलहरूबीच भएका सहमति तथा कार्यगत एकता टुटाउन कारक बन्नपुग्दा आफैँले नियुक्ति दिलाएका व्यक्तिविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि

त्यसपछिका घटनाक्रम उदेकलाग्दा हुनपुगे । अदालतले फैसला दिने दिनसम्म उनीहरूले महाअभियोग प्रस्तावलाई टार्दै आए । फैसला हुने दिनमात्रै त्यसलाई समितिमा छलफलका निम्ति पठाइनु संयोगमात्रै थियो भनी

विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । महाअभियोगको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाँदा कार्कीलाई पनि संसद्मा विचार राख्ने मौका दिनुपथ्र्यो र त्यसो गर्दा कतै उनले दलका नेतृत्वहरूको भ्रष्टाचार सम्बन्धी

प्राप्त जानकारीहरू वैधानिक ठाउँबाटै सार्वजनिक त गर्ने होइनन् भन्ने त्रासका कारण सायद संसद्ले त्यसमाथि आलटाल गरिरह्यो । अर्को विचारणीय सवाल के पनि हो भने महाअभियोग कार्कीलाई ठेगान लगाउने

हेतुले मात्रै ल्याइएको थिएन । यो त भविष्यमा उनको स्थान लिनेहरूलाई समेत राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचार छानबिन नगर्न र गरिहालेमा त्यसको परिणाम के हुनसक्छ भनी अप्रत्यक्ष रूपले सन्देश दिनका

निम्ति पनि हो भन्नेहरू धेरै छन् । यसरी हेर्दा कार्की त अयोग्य पात्र भएकाले अदालतको फैसलामार्फत बाहिरिनु सही नै भयो । तर दलका यस्तै शृफ्ला जारी रहने हो भने त्यसले कतै अख्तियार नै निरीह बन्दै

जाने त होइन भनी चिन्तासमेत गर्न थालिएको छ । यसैकारण हुनसक्छ, कार्कीको बहिर्गमनसँगै सामाजिक सञ्जालमा अयोग्य व्यक्तिलाई साँठगाँठ गरी नियुक्त गर्नेहरूले कारबाही भोग्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने

कोणबाट व्यापक छलफल भएका छन् । आफ्नै गलत निर्णयका कारण प्रभावकारी बन्न नसकेको अख्तियारका सन्दर्भमा गल्तीसमेत महसुस नगरी कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको छैन भन्दै यी नेताले आफ्नो नालायकी ढाक्दै

नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिई जनतामा ठाडो शिर पारेर कुर्लन मिल्छ ? देश नबनेको निराशा व्यक्त गर्ने जनता तथा कार्यकर्ताले पनि आफ्ना यी गैरजिम्मेवार नेतृत्वलाई क्षमा दिँदै जाने शृफ्ला अन्त्य नहुने

हो भने आज अयोग्य व्यक्तिलाई कसैको इसारामा रातारात नियुक्ति दिलाउन लागिपर्नेहरूले भोलि स्वार्थ मिल्दा नेपालकै अस्तित्व र सार्वभौमिकतामा खतरा पुर्‍याउने काम नगर्ने आधार के हऽनसक्छ ? यी र यस्ता

थुप्रै अनुत्तरित सवालको जवाफ खोज्ने बेला आएको छ । अन्त्यमा राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन लगायत सबैजसो क्षेत्रमा हावी भ्रष्टाचारले पुरै देशलाई नै दीर्घरोगी बनाइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारीहरूलाई मुख्य नेतृत्वबाट अलग्याई मुलुकमा नियम र कानुनको कार्यान्वयनसहित पद्धति नबसालेसम्म अख्तियारमा कुनै खास व्यक्ति आउनु र जानुले जनतामा तात्त्विक अन्तर पर्ने छैन । भ्रष्टाचार

अन्त्य र सुशासन कायम गराउन आवश्यक ऐन र कानुनका हिसाबले हामी दक्षिण एसियामा त्यति कमजोर छैनौं, तथापि कार्यान्वयनको पाटो असाध्यै फितलो हुने र सबै क्षेत्रलाई पैतृक सम्पत्तिझैं भागबन्डा गर्ने

प्रवृत्तिका कारण दिनानुदिन हाम्रो छवि खस्कँदैछ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सुशासन कायम गराउनेतर्फ केन्द्रित हुन सकियो

भनेमात्रै नेपालको प्रगति सम्भव हुनेछ । तर यसका निम्ति एक नागरिकका रूपमा जिम्मेवारीसाथ हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रकाशित : माघ ४, २०७३ ०७:५० कान्तिपुरका

स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका

विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000

+977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com