Reader TTS

न्यायिक इतिहासका पानाबीचको कालो पाना हो, मृत्युदण्डका फैसला । यस्तो पाना अब कहिल्यै कसैले थप्न हुँदैन । <?xml encoding="UTF-8"??> विराटनगर बमकाण्ड २०३० चैत ३ मा घटेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की बम विस्फोट घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हुन् । उनले कानुन पूर्णांक ५४, १५ पुस २०६२ मा प्रकाशित संस्मरण अनुसार, भिडमा आफूलाई ठक्कर

दिने साइकलवालासँग विवाद गरी बसेकाले मात्र उनी विस्फोटनस्थलमा पुग्न नसकेका हुन् । उनीसँगै जाने भिडमा छुट्टिएका मित्र नगेन्द्रबहादुर पराजुलीको विस्फोटमा परी मृत्यु भयो । जसको शवसँगै रामकृष्ण

श्रेष्ठको शव पनि राखिएको थियो । उनका भानिज हरि पराजुली सख्त घाइते भएको र अर्का घाइते भीमनारायण श्रेष्ठ सिकिस्त रूपमा घाइते भएकोमा चिकित्सकले बाँच्दैनन् भन्ने अनुमान गरेका थिए । पछि उनलाई

पक्राउ गरी प्रहरीले केरकार गर्‍यो । अस्पतालबाट गायव भएका हरि पराजुली कहाँ लुकाएर राखेका छौ भनी सोधपुछ गरियो । हरि पराजुलीलाई पछि डिल्लीबहादुर कार्की (वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका

पिताको घर) मा प्रहरीले फेला पार्‍यो । चरम यातनाकै बीच प्रहरीले उपचार छुटाई लग्न खोजेकोमा डाक्टर याहा खानले अनुमति नदिएपछि प्रहरीले केही गर्न सकेन । तर चरम यातनाकै कारण एक वर्षपछि पराजुलीको

मृत्यु भयो भने पुत्र वियोगका कारण आमा पागल भई केही वर्षअघि पागल अवस्थामै उनको निधन भयो । हिरासतमा रहेका बोर्णबहादुर कार्की लगायतलाई प्रहरीले मुक्त गर्‍यो । र, घटनाको अभियुक्तका रूपमा

मृत्युदण्डको मागसहित भीमनारायण श्रेष्ठमाथि मुद्दा चलाइयो । उक्त मुद्दा हेर्न न्यायाधीश ऋद्धिमानन्द बज्राचार्यको विशेष अदालत बन्यो । बज्राचार्य पछि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारसम्म भए, सेवा

अन्त्यपछि निधन भयो । राजालाई बम हान्ने काम नभएको भए पनि सवारीस्थल र विस्फोटस्थल अलग—अलग भए पनि चरम यातनाका आधारमा गराइएको साविती बयानकै एकमात्र आधारमा बज्राचार्यको बेञ्चले भीमनारायणलाई

मृत्युदण्डको फैसला सुनायो । शाही शासकको एकमात्र लक्ष्य आफूमाथि आक्रमणको प्रयास गर्नेलाई यस्तै हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु थियो । ठिक यस्तै सन्देश सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई झुन्ड्याइएको शरीरमा

राणा शासकले राखेको थियो । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा उक्त फैसलाविरुद्ध भीमनारायणको तर्फबाट पुनरावेदन पर्‍यो । कानुन द्वैमासिक अंक ५३, १५ कात्तिक २०६२ मा प्रकाशित वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम

श्रेष्ठको संस्मरण लेखमा उल्लेख छ, ‘श्रेष्ठजीका पितालाई न्यायाधीश बज्राचार्यले पुनरावेदन तहबाट मृत्युदण्ड सजिलै उल्टिने आशा देखाएका थिए । केश लिनुहुन्न होला भन्ने विश्वाससाथ आएका श्रेष्ठका

पितालाई कुसुम श्रेष्ठले उक्त केश लिने, डरत्रासमा आफू नपर्ने, उक्त मुद्दा आफ्नो दक्षताले भ्याएसम्म राम्ररी हेर्ने आश्वासन दिएको र आफूलाई विश्वास गरेकोमा श्रेष्ठका पितालाई धन्यवाद दिए ।’

पूर्वाञ्चल अदालतमा उक्त मुद्दा हेर्न न्यायाधीश घनानाथ पन्त र गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको इजलाश गठन भएको थियो । धरानबाट हिँडी धनकुटा पुग्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ र सहयोगी सूर्य ढुंगेल (हाल

वरिष्ठ अधिवक्ता/प्राध्यापक) ले इजलाशमा वर्दीसहितका सैनिक अधिकारीको उपस्थिति देखें  । यस्तो वातावरणमा इजलाश स्वतन्त्र हुनसक्दैन भनी बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि इजलाशले सैनिक अधिकृतलाई

केही भन्न सकेन । बरु चिया समयपछि वर्दी फुकालेर आएका सैनिक अधिकारीबाट अब तपाईको चाहना बमोजिम न्यायपालिका स्वतन्त्र भयो होला भनी व्यंग्य आयो । भोलिपल्टै इजलाशका न्यायाधीशहरूले अनौठो

मुखाकृतिबीच मृत्युदण्डको फैसला सदर गरिएको फैसला सुनाइयो । न्यायको अन्तिम तह सर्वाेच्च अदालतबाट न्याय पाउने सम्भावना सेयर गरी वकिलहरू त्यहाँबाट विदा भए । सर्वाेच्च अदालत संयुक्त इजलाशका

सदस्यहरू वासुदेव शर्मा र झपटसिंह रावलले २०३३ फागुन ६ मा उक्त मृत्युदण्डको फैसला सदरको घोषणा गरे । तत्कालीन राजाबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार माफी दिनसक्ने सम्भावना थियो । त्यो नगरी

मृत्युदण्ड सजाय भएको एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ५५ नं.को व्यवस्थालाई समेत लत्याउँदै २०३५ माघ २४ मा मृत्युदण्ड दिइयो । श्रेष्ठसँगै मृत्युदण्ड पाउने

क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापालाई कारागारबाट सँगै लगियो । राजासँग भेट भए के कुरा भन्छौ भन्नेजस्तो कुरामा अलमल्याएपछि गोली हानिएको वियोगात्मक संस्मरण त्यतिबेला सँगै जेलमा रहेका तत्कालीन माले नेता

राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो ‘लुटिएका दुई थँ‘ुंगा फूल’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । मृत्युदण्डको विरोधमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ‘मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्थाको उन्मूलन हुनुपर्छ’

शीर्षकमा शुक्रनीति, कौटिल्यको अर्थशास्त्रसहित विभिन्न दृष्टान्त दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई रेग्मीको

कानुन व्यवसाय प्रमाणपत्र खारेज गर्न पत्राचार गरेको थियो । तत्कालीन का.मु. प्रधानन्यायाधीशले पत्राचार बमोजिम सर्वाेच्च अदालत अनुशासन समितिलाई आवश्यक कारबाहीका लागि लेखिपठाएका थिए । तर ०३६

सालको जनमत संग्रहको घोषणाबाट वातावरण केही सहज हुनगएको र रेग्मी नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि केही कारबाही हुन पाएन । घटना विशेषलाई लिएर विशेष अदालत गठन सत्ताको चरम दुरुपयोग

थियो । यो कटु अनुभवलाई प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेका रेग्मीसहितका संविधान निर्माताले यस्तो व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को निर्माण गर्दा उन्मूलन गरिदिए । फलस्वरूप, घटना विशेषसंँग

सम्बन्धित विशेष अदालत अब गठन हुनसक्दैन । २०४७ को संविधानबाट मृत्युदण्डको सजाय नेपाल कानुनबाट झिकियो र मृत्युदण्डको सजाय गर्नेगरी कानुन बनाउन नसकिनेगरी मानव सभ्यताको कलंकबाट नेपाललाई मुक्त

गरियो । त्यतिबेला घटनाक्रमले कानुन व्यवसायी न्यायका लागि संघर्षरत देखिन्छन् भने सत्ताले सजिलै न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने साधन बनाएको स्पष्ट हुन्छ । वास्तविक न्यायिक स्वतन्त्रता

न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको क्रियाकलापमा देखिने हुन्छ । त्यसैले आफ्नो पक्षको तर्फबाट निडर भएर बहस गर्ने दरिलो निर्भीक कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति कुनै अनिष्ठबाट स्वतन्त्रताको संरक्षण

गर्ने बलियो आधार हो भनी सर्वोच्च अदालतबाट नजिर (२०२७ को १५७) कायम भएको पाइन्छ । त्यसैले कानुन व्यवसायीले हर कानुनी कुरामा निर्भीक भई बहस गर्ने र राज्यसत्ताका स्वार्थसँग आफ्नो खुसी साटी

आफैलाई भाडामा उपलव्ध नगराउनु हर न्यायाधीशको कर्तव्य हो भन्ने कुरा आजको दिनमा सम्झनु सबैको कर्तव्य हो । मानवीय संवेदनाको पुरै उपेक्षा गरी मृत्युदण्ड जस्तो जघन्य सजाय सहजै दिन तयार हुने

न्यायाधीश वासुदेव शर्माले उक्त कार्य आफूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको आग्रहमा गरेको तर्क दिएका थिए । न्यायिक इतिहासको पाना बीचको कालो पाना हो, मृत्युदण्डको फैसला । यस्तो पाना

अब कहिल्यै कसैले थप्नु हुँदैन । _मिश्र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव हुन् । _ प्रकाशित : माघ २४, २०७३ ०८:२६ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको

आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी

लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com