
दरबन्दीका प्रहरी नहँुदा सुरक्षामा समस्या
Play all audios:

परासी — नवलपरासीमा जनसंख्या बढ्दै गए पनि प्रहरीको संख्या नबढ्दा अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा व्यवस्थामा समस्या हुने गरेको छ । <?xml encoding="UTF-8"??> २०४८ सालमै कायम भएको
जिल्लाको प्रहरी दरबन्दी नबढाइएको र भएको दरबन्दीमा पनि कतिपय रिtm रहेकाले सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुने गरेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरीका अनुसार दरबन्दीको समस्या मात्र होइन,
प्रहरी बस्ने चौकी जीर्ण अवस्थामा रहेको र कतिपय माओवादी द्वन्द्वकाल, दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन क्रममा भत्काइएका प्रहरी चौकी निर्माण नहुँदा समस्या थपिँदै गएको छ । कार्यालयका अनुसार
जिल्लामा एक प्रहरी उपरीक्षक १, नायब प्रहरी उपरीक्षक १, प्रहरी निरीक्षक ८, प्रहरी नायब निरीक्षक २५, प्रहरी सहायक निरीक्षक ६६, प्रहरी हवल्दार १ सय २५, प्रहरी जवान ३ सय ६९ र प्रहरी परिचर १८ गरी
कुल ६ सय १३ जना दरबन्दी छ । त्यसमा एक प्रहरी नायब निरीक्षक, ८ प्रहरी सहायक निरीक्षक, ७ प्रहरी हवल्दार, २ प्रहरी जवान, १ प्रहरी परिचर गरी कुल १९ वटा दरबन्दी रिक्त छ । पाँच लाखभन्दा बढी
जनसंख्या रहेको यस जिल्लामा प्रहरीको संख्या न्यून रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रामदत्त जोशीले जनाए । जोशीका अनुसार अन्तरार्ष्र्ि्रय मापदण्डअनुसार प्रति चार सय जनसंख्यामा एक प्रहरी हुनुपर्नेमा
यस जिल्लामा प्रति प्रहरीले एक हजारभन्दा बढी जनसंख्या हेर्नुपरेको छ । ठूलो जनसंख्यामा एक प्रहरी हुनुले सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । त्यसैगरी तम्सरिया, बुलिगंटार,
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, परासी ट्राफिक कार्यालय, सिनियर प्रहरी ब्यारेक गरी पाँच प्रहरी युनिट भाडामा छ भने चार चौकी विभिन्न सरकारी निकायको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । आफ्नो प्रहरी चौकी भवन
द्वन्द्वकाल र जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका बेला भत्काइएपछि सरकारी कार्यालयमा सञ्चालन गर्नुपरेको प्रहरीको भनाइ छ ।कार्यालयका अनुसार मधेस आन्दोलनमा भत्काइएपछि गर्मी प्रहरी चौकी कृषि सेवा
केन्द्रमा, द्वन्द्वका बेला भत्काइएका प्रहरी चौकीमध्ये रुद्रपुर सिंचाइ कार्यालय, बसहिया प्रहरी चौकी र सोही गाविस भवन र कुडिया प्रहरी चौकी पनि सिंचाइ भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । आफ्नै भवनमा
सञ्चालन हुने २६ प्रहरी चौकीमध्ये अधिकांश चौकी जीर्ण अवस्थामा रहेको नायब प्रहरी उपरीक्षक जोशीले जनाए । भवनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालय,
स्थानीय निकायलाई समेत जानकारी गराइसकिएको उनले बताए । प्रकाशित : वैशाख १४, २०६९ ०९:०३ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ कान्तिपुरका स्तम्भहरु
हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका
समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा
अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com