Reader TTS

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संविधानसभाको म्याद नथपी त्यसलाई भंग गरेर नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखिरहेको, माओवादीले ँजेठ १४ पछि जे पनि हुनसक्छ’ भन्दै देशव्यापी तालिम सञ्चालन

गरिरहेको र नेपाली सेनाले सैन्य भर्ना गर्न थालेको अतिवादी माहोलले गर्दा सबभन्दा जोखिममा केही परेको छ भने त्यो शान्ति प्रक्रिया हो । <?xml encoding="UTF-8"??> यो प्रक्रियालाई

अवलोकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको समयावधि थप गर्ने सम्बन्धमा सरकार यसबेलासम्म कुनै टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको अर्को विषय हो । अनमिनको पछिल्लो समयावधि यही वैशाख

मसान्तमा समाप्त हुँदैछ । जारी शान्ति प्रक्रियालाई जोगाउने र मुलुकमा पुनः टकरावको स्थिति आउन नदिने हो भने अनमिनको समयावधि थप अनिवार्य छ ।शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि

टुंगिन सकेको छैन, बरु पछिल्लो समयमा जटिलतातर्फ प्रवेश गदर्ैैछ । यस्तो अवस्थामा हामी आफैं यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्षम छौं त ? तत्काल त्यस्तो सम्भावना पनि देखिँदैन । वास्तवमा

राष्ट्रसंघजस्तो सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण रहेकै कारण शान्तिप्रक्रिया यसअघि कतिपय जटिल मोडमा जोगिएको थियो । त्यसको अनुपस्थितिमा छाउन सक्ने रिक्तताले माओवादी र

सरकारबीच संवादहीनता र असमझदारी झनै बढाउने सम्भावना छ । भर्खरैको सामान्य उदाहरणका रूपमा तीन महिनादेखि रोकिएको माओवादी लडाकुको मासिक भत्ता वितरणसम्बन्धी विवादलाई लिन सकिन्छ । त्यसमा अनमिनले

अग्रसरता देखाएर अवलोकन गर्न तयार भएपछि मात्र भत्ता वितरण सुचारु हुन सकेको हो । यस्ता थुप्रै समस्याबाट गुजि्ररहेका लडाकुको व्यवस्थापन भइनसक्दै राष्ट्रसंघलाई फिर्ता पठाउने हो भने भत्ता

वितरणजस्तो सामान्य विवाद त आफैंले मिलाउन नसक्ने हामीले त्यसभन्दा जटिल मुद्दाहरूलाई कसरी सुल्झाउन सकौंला ? यसकारण पनि अनमिनको उपस्थिति अझै चाहिएको हो । अनमिनलाई नेपाली सेना र माओवादी सेनाको

अनुगमन गर्ने विद्यमान म्यान्डेटअन्तर्गत निरन्तरता दिने कि त्यो कार्यसूची संशोधन गर्ने भन्ने बहस पनि यसबीच सुरु भएको छ । कांग्रेसका कतिपय नेताले अनमिनलाई नेपाली सेनाको अनुगमन गर्ने

जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सेना साधन स्रोतबाट वञ्चित भएको कारण देखाउँदै उनीहरूले त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । छ महिनाभित्रमा टुंगोमा पुर्‍याउने भनिएको शान्ति प्रक्रिया तीन

वर्ष बित्दा पनि नटुंगिदा सेना साधन स्रोतबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थ हो । सेनालाई यो बाधा बन्देजबाट बाहिर निकाल्ने उपाय भनेको शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुंग्याउनु हो । त्यसो नगरी शान्ति

प्रक्रियालाई नै नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्ने प्रयत्नले समाधान होइन, जटिलता निम्त्याउँछ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले माओवादी र नेपाली सेना दुवैलाई राष्ट्रसंघको अनुगमनमा राख्ने र माओवादी लडाकु

व्यवस्थापनको काम सकिएपछि शान्ति प्रक्रिया सकिने मान्यता लिएको छ । तर त्यो नसकिँदै एउटा पक्षलाई अनुगमनबाट हटाउँदा अर्को पक्षले त्यसलाई मान्यता दिएन भने शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंगिने होइन,

लम्बिने जोखिम छ । त्यस्तो अवस्थामा शान्ति सम्झौता, सेना एवम् हातहतियार अनुगमन सम्झौता र नेपाली सेना तथा माओवादी सेना दुवैका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति -जेएमसीसी) आदि

औचित्यहीन हुनेछन् । त्यसैले नेपाली सेनाका हालका बाधा बन्देज हटाउन पनि लडाकु व्यवस्थापन जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्छ । बरु त्यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी अनमिनलाई अनुगमनकर्ताभन्दा माथिको

भूमिका सहमतिका आधारमा दिन सकिन्छ, ताकि त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई प्राविधिक गति देओस् । सरकार र राजनीतिक दलहरूले अनमिनको म्याद थप गर्ने निर्णयसँगै यसतर्फ पनि सोचिहाल्न जरुरी छ । प्रकाशित :

वैशाख ७, २०६७ ०८:४९ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज

पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु

सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com