
रीतू बेरी और रीना ढाका देंगी खादी को फैशनेबल लुक, यूपी खादी को पापुलर करने के लिए सरकार की पहल
- Select a language for the TTS:
- Hindi Female
- Hindi Male
- Tamil Female
- Tamil Male
- Language selected: (auto detect) - HI
Play all audios:

ब्रांड “यूपी खादी” को लोकप्रिय बनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अब देश के प्रसिद्ध डिजायनरों को भी अपनी मुहिम में शामिल कर रहा है। रीतू बेरी और रीना ढाका सरीखे डिजायनर प्रदेश की...
प्रमुख संवाददाता राज्य मुख्यालय। Mon, 26 Aug 2019 01:59 PM Share Follow Us on __ ब्रांड “यूपी खादी” को लोकप्रिय बनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अब देश के प्रसिद्ध डिजायनरों को भी
अपनी मुहिम में शामिल कर रहा है। रीतू बेरी और रीना ढाका सरीखे डिजायनर प्रदेश की खादी को फैशनेबल लुक देंगी। इनके द्वारा डिजाइन किए गए खादी परिधानों में मॉडल रैंप पर उतरेंगी। बोर्ड दो अक्तूबर
गांधी जयंती के दिन से खादी के प्रमोशन के लिए बृहद कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। बोर्ड के उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसके कक्कड़ के मुताबिक लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में प्रदेश सरकार द्वारा
आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम के दौरान खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में खादी वस्त्रों को प्रमोट किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। 2 अक्तूबर को
खादी परिधानों में रैंप पर उतरेंगी मॉडल गांधी जयंती के तत्काल बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दस दिवसीय कार्यक्रम होगा। इस प्रदर्शनी में खादी वस्त्रों के साथ ही ग्रामोद्योग उत्पादों की
प्रदर्शनी लगेगी। सेमीनार आयोजित किए जाएंगे। योजनाओं के लाभार्थियों को टूल किट्स वितरित किए जाएंगे। लाभार्थियों को बैंक ऋण के साथ ही अनुदान पत्र भी दिए जाएंगे। 12 अक्तूबर को फैशन शो का
कार्यक्रम है। मुंबई से फेमिना की मॉडल खादी के डिजायनर परिधानों में रैंप पर कैटवाक करेंगी। रीतू बेरी ने आने की हामी भरी है। रीना ढाका के द्वारा डिजायन किए गए परिधान फैशन शो में शामिल होंगे।
लखनऊ की डिजाइनरों के परिधान में भी मॉडल नजर आएंगी।---- ब्रांड “यूपी खादी” की ऑनलाइन बिक्री शुरू होने से खादी के वस्त्रों की मांग बढ़ रही है। खादी के डिजाइनर वस्त्रों के फैशन-शो से खादी को
अधिक पापुलर करने की कोशिश है। खादी की मांग बढ़ने से प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग