Reader TTS

प्रमुख तीन दलबीच ढिलै भए पनि मंसिर ३ मा बजेट ल्याउने सहमति भएको छ । रिसोर्टहरूमा पटकपटक भएका बैठकबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण गर्न राजनीतिक निकास निकाल्न नसके पनि बजेट ल्याउन मात्र

सहमति हुनु पनि आफैंमा एउटा शुभसंकेत हो । <?xml encoding="UTF-8"??> बजेट आउन चार महिना ढिला हुँदा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटको भुमरीमा पर्न लागेको थियो । बजेट ल्याउन भएको

सहमतिले मुलुक संकटमा पर्नबाट जोगिएको छ । यो सहमति आफैंमा प्रशंसायोग्य छ । यसले गर्दा दलहरू नयाँ सरकार गठन गर्न, संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका दिशामा पनि निकास निकाल्न सफल हुनेछन्

भन्ने आशा पलाएको छ, यो आफैंमा सुखद् पक्ष हो ।दलहरूबीच मंसिर ३ मा बजेट ल्याउन सहमति हुनु आफैंमा एउटा स्वागतयोग्य कदम हो तर तीन दलले बजेट ल्याउन अख्तियार गर्न लागेको बाटो भने सरासर गलत छ ।

दलहरूले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थाको गलत प्रयोग गरी संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेर छोटो बाटोबाट हतारमा बजेट ल्याउन खोजेका छन् । संसद्को नियमित प्रक्रियालाई मिचेर संसद् र

लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पंगु बनाउन खोजिएको छ । यो तीन दलको दादागिरी र निरंकुश कदम हो । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने तीन दलले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई छल्न खोज्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो,

त्यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । दलहरूले संसदीय प्रक्रियालाई छल्न दोस्रोपटक बाधा अड्काउ फुकाउको धारा प्रयोग गर्न लागेका हुन् । यसअघि २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दासमेत बाधा

अड्काउ फुकाउको धारा प्रयोग गरिएको थियो ।संसदीय र संवैधानिक प्रक्रिया मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन र हुनु पनि हुँदैन । संविधानको धारा १५८ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधानका आडमा दलहरू संसदीय

प्रक्रियालाई मिच्ने दुष्प्रयासमा लाग्नु दुःखद् घटना हो । संसदीय प्रक्रियाअनुसार बजेट ल्याउन सात दिन लाग्छ । दलहरू एक साता चाँडो बजेट ल्याउन हतारिनुको कुनै तुक छैन । बजेट ल्याउन चार महिना

ढिला भइसकेको छ । थप सात दिन ढिला हुँदा मुलुकलाई कुनै घाटा हुने थिएन । सात दिनअघि अर्थात् मंसिर ३ मा बजेट ल्याउन तीन दलले संविधानको धारा ८५ मा रहेको सरकारी विधेयक पाँच दिनअघि संसद्मा

ल्याउनुपर्ने, छलफल हुनु दुई दिन अगावै सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई छल्न बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था प्रयोग गर्न लागेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाधा

अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी संविधान संशोधन गरेर एकै दिन अर्थात् मंसिर ३ मा नै बजेट ल्याउने तयारी तीन दलको छ । संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधानको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन नसक्दा मुलुक र

लोकतन्त्रले कति ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो भन्ने हेक्का दलहरूले राख्न नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । २०५९ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन संविधान

२०४७ को बाधा अड्काउ फुकाउको धाराको प्रयोग गरी घोषित आमनिर्वाचन एक वर्ष पर सार्न तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन राजाले त्यही धाराको गलत प्रयोग गरी देउवा सरकारलाई

बर्खास्त मात्र गरेनन्, लोकतन्त्रकै गला रेटे । त्यही धाराको अपव्याख्या गर्दै ज्ञानेन्द्रले हतियारका बलमा चार वर्षसम्म निरंकुश शासन चलाए । देउवा सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको गलत प्रयोग

गर्न खोज्दा मुलुक चार वर्षसम्म निरंकुशताको जाँतोमा पिसिन पुगेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग छ । फेरि दलहरू त्यही धारा प्रयोग गर्न उद्यत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको पटकपटक

गरिने अपव्याख्या र गलत प्रयोगले कुनै दिन कुनै पनि नाउँमा निरंकुशता जन्मने खतरा आउन सक्छ भन्ने कुरा दलहरूले नबुझ्नु आफैंमा दुःखद पक्ष हो । तसर्थ दलहरूले संविधानै संशोधन नगरी बजेट ल्याउने या

संविधान संशोधनै गर्ने भए पनि बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको गलत प्रयोग नगरी संसद्को नियमित प्रक्रियाअनुसार बजेट ल्याउनु नै उपयुक्त कदम हुन्छ । प्रकाशित : मंसिर २, २०६७ ०९:१९ पुस १६, २०६७ पुस १६,

२०६७ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले

समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि.

सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com